इस बिल्डिंग में एसडीम सहित करीब सात अलग-अलग विभागों के दफ्तर संचालित होते हैं जिसकी वजह से नियमित तौर पर भुगतान की व्यवस्था नहीं है। बस्तर कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी कार्यालय प्रमुखों से अपना-अपना विद्युत कनेक्शन अलग करने और भुगतान करने के लिए निर्देशित किया है। अगले 7 दिनों में करीब 11 करोड रुपए का भुगतान विद्युत विभाग को किया जाएगा।

मामले में विद्युत विभाग के अफसर ने बताया है कि नगर निगम जगदलपुर पर सर्वाधिक बिजली बिल बकाया है करोड़ों रुपए की इस बिजली बिल की वसूली के लिए राज्य स्तर पर विद्युत विभाग प्रबंधन पर दबाव है जिसकी वजह से कलेक्टर परिसर की बिल्डिंग का कनेक्शन उन्हें काटना पड़ा फिलहाल यह कनेक्शन बहाल कर दिया गया है लेकिन 7 दिनों का अल्टीमेट टर्म विभिन्न विभागों को भुगतान करने के लिए दिया गया है।