रायपुर शहर के गोल बाजार विवाद से जुड़ा एक बड़ा मसला जल्द ही सुलझ सकता है। विकास शुल्क को लेकर व्यापारियों और नगर निगम के बीच जारी खींचतान खत्म हो सकती है। जल्द ही शासन के स्तर पर गोल बाजार के विकास शुल्क में व्यापारियों को बड़ी राहत दी जा सकती है। निगम सूत्रों ने भी इसकी पुष्टि की है। ऐसा होने पर गोल बाजार के कारोबारियों को लाखों का फायदा हो सकता है।
दरअसल, गोलबाजार में कुल 579 दुकानें हैं। सभी दुकानदारों ने नई दरों पर करीब 1 हजार रुपए, निर्मित क्षेत्रफल पर प्रति वर्गफीट पर लागू किया गया है। इस विकास शुल्क का कारोबारी विरोध कर रहे हैं। शुल्क की वजह से यदि किसी की 100 वर्गफीट की दुकान है, तो उनसे एक लाख रुपए लिए जाएंगे।
वर्तमान समय में बाजार में कई व्यापारियों ने दो और तीन मंजिला दुकानें बना ली है। प्रत्येक फ्लोर में यदि 100 वर्गफीट है और दुकान 3 फ्लोर की तो 300 वर्गफीट निर्मित क्षेत्रफल विकास शुल्क तीन लाख तक देना होगा। इससे जल्द ही राहत देने की तैयारी की जा रही है। नगर निगम प्रशासन इसे लेकर जल्द ही बड़ी घोषणा कर सकता है। गोलबाजार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मार्कट है। यहां से प्रदेश भर में समान भेजे जाते हैं। ऐसे में निगम के इस फैसले से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है।
व्यापारियों ने किया था विरोध
बीते दिनों गोलबाजार व्यापारी महासंघ सड़क पर उतर आया था। मानव श्रृंखला बनाकर व्यापारियों ने विरोध जताते हुए नारेबाजी की। सारे व्यापारी एक ही नारा लगा रहे थे कि सारा का सारा गोलबाजार हमारा है। व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष धनराज जैन ने बताया कि निगम की ओर से जो व्यापारियों को मालिकाना हक देने का प्रस्ताव दिया गया है,उसमें कई विसंगतिया हैं। इसे दूर करने की मांग हम कर रहे हैं।
