बिग ब्रेकिंग: अमित जोगी नहीं लड़ पाएंगे मरवाही उपचुनाव, उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने किया निरस्त,पिता की जाति से बेटे की जाति होती है तय..
जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष और मरवाही विधानसभा उपचुनाव से प्रत्याशी अमित जोगी अब मरवाही से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दरअसल, छानबीन समिति ने अमित जोगी के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही उनका नामांकन भी निरस्त कर दिया गया है। विदित है कि इससे पहले ऋचा जोगी ने जाति प्रमाण पत्र का दावा किया था,
जिस पर विचार के उपरांत उसे निरस्त कर दिया गया था। सवाल उठ रहा था कि ऋचा जोगी के नामांकन को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसकी संभावना समाप्त हो चुकी है। राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने अमित जोगी के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया है। इसी के साथ अमित जोगी के नामांकन को ख़ारिज होना अब तय है। कुछ ही देर में इसका ऐलान होना है।
बीते एक घंटे से ज़िला निर्वाचन कार्यालय बहस जारी है। अमित जोगी ने हालाँकि उच्च स्तरीय छानबीन समिति के इस आदेश को लेकर नियमों का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि इस आदेश की ना कॉपी दी गई ना जवाब देने का समय दिया गया है।
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़(जे) के नेता अमित जोगी के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज होगी. राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने अमित जोगी पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं. छानबीन समिति की जाँच में ये बात सामने आई है कि अमित जोगी कंवर आदिवासी नहीं है. अमित जोगी ने कंवर आदिवासी का जाति प्रमाण पत्र धोखे से बनवाया है. आज अमित जोगी को बड़ा झटका लगा है. अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है. राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने अमित जोगी के कास्ट सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया है. हालाँकि अभी मरवाही उप चुनाव के लिए अमित जोगी द्वारा भरे गए नामांकन को रद्द नहीं किया गया है. जाति प्रमाण पत्र निरस्त होने के बाद अब देखना होगा कि अमित जोगी मरवाही उपचुनाव लड़ पाएंगे या नहीं.
सूत्रों की मानें तो अमित जोगी की जाति प्रमाण पत्र निरस्त होते ही अमित जोगी द्वारा मरवाही उपचुनाव के लिए भरा गया नामांकन स्वमेव ही शून्य घोषित हो गया है. ऐसे में अमित जोगी मरवाही उपचुनाव नहीं लड़ पाएंगे. इधर अमित जोगी ने अमित जोगी ने इस संबंध में अपना पक्ष रखने के लिए दो दिन का वक्त मांगा है. बता दें कि 31 अक्टूबर 2013 को अमित जोगी को कंवर जाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया था. जारी किये गए इस प्रमाण पत्र को राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने निरस्त कर दिया है