छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान ‘मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना’ की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत, राज्य के 61 विकासखंड सामुदायिक क्षेत्रों की 6,111 ग्राम पंचायतों में हर गांव को दो किश्तों में 10-10 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। पहली किश्त के रूप में, योजना के अंतर्गत आने वाली सभी 6,111 ग्राम पंचायतों को 05-05 हजार रुपए के मान से कुल 03 करोड़ 05 लाख 55 हजार रुपए की राशि दी गई।
इसके साथ-साथ, मुख्यमंत्री बघेल ने ‘मुख्यमंत्री आदिवासी परव सम्मान निधि योजना’ के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के 14 जिलों की 3,793 ग्राम पंचायतों को भी आज 05-05 हजार रुपए के मान से कुल 01 करोड़ 89 लाख 65 हजार रुपए की राशि जारी की। पहली किश्त के रूप में, बस्तर संभाग की 1,840 ग्राम पंचायतों को भी योजना की राशि जारी की गई थी।
योजना के अंतर्गत तीज त्यौहार मनाने ग्राम पंचायतों को 10-10 हजार मिलेंगे
इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में यहां की संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का काम अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य में तीजा, हरेली, भक्तिन महतारी कर्मा
जयंती, मां शाकंभरी जयंती (छेरछेरा), छठ और विश्व आदिवासी दिवस जैसे पर्वो पर सार्वजनिक अवकाश दिया जा रहा है। राज्य शासन की यह भावना है कि तीज-त्यौहारों के माध्यम से नई पीढ़ी अपने पारंपरिक मूल्यों से संस्कारित हो और अपनी संस्कृति पर गौरव का अनुभव करे। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, युवा महोत्सव, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, बासी – तिहार जैसे आयोजनों के पीछे भी हमारा यही उद्देश्य है। लोक-संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से ही देवगुड़ियां और घोटुलों के विकास का काम भी किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत महिला समूहों और गौठान समितियों को 4 करोड़ 40 लाख रूपए की राशि ट्रांसफर की।
गर्मी में गौठानों में पशुओं के लिए चारा, पानी और छाया की व्यवस्था करने के निर्देश
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के 10 हजार से अधिक गौठानों में गर्मी को देखते हुए पशुओं के लिए चारा पानी और छाया की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। सीएम ने राज्य के सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को गौठानों का भ्रमण कर वहां पैरा के साथ ही हरे चारे, शेड और पानी की व्यवस्था कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों के आश्रित गांवों में भी मांग अनुसार गौठान की स्वीकृति दी जाए।
मुख्यमंत्री बघेल ने आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 4 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर समारोह को संबोधित करते हुए कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गौठान में होने वाली आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए अनिवार्य रूप से गौठान समितियों की बैठक करायी जाए। मुख्यमंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर कि राज्य के आधे से अधिक गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए कहा कि नहरों से तलाबों में पानी भरने का काम त्वरित गति से करें, जिससे पानी की उपलब्धता रहेगी और जल स्तर बढ़ेगा।
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