गरियाबंद - छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी रहे संजय नेताम ने कहा कि प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने सर्वहारा वर्ग के कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए सबके साथ न्याय की परिकल्पना को साकार करने का बजट पेश किया है। सरकार ने न्याय एवं आर्थिक सुरक्षा दिलाने राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत वार्षिक सहायता राशि को बढ़ाकर 6 हजार से 7 हजार करने की बात बजट में की है,पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय राशि में भी संतोषप्रद वृद्धि की है।
बेरोजगार युवाओं के लिए न्याय करते हुए सरकार ने सभी भर्तियों में होने वाले आवेदन शुल्क को माफ करने का स्वागतेय निर्णय लिया है इससे आवेदकों को आवेदन शुल्क से छुटकारा मिलेगा इसके अलावा छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत करते हुए 2 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। शहीदों के सम्मान का ख्याल रखते हुए अमर ज्योति जवान स्मारक एवं पुलिस मेमोरियल टावर प्रावधानित कर शहीद परिवार के साथ सरकार ने न्याय किया है। प्रदेश में विकास कार्यों हेतु राशि की कमी न हों इसके लिए विधायक निधि को दो करोड़ से बढ़ाकर चार करोड़ रुपए किया गया है जिससे विधायकों को विकास कार्य हेतु राशि की कमी नहीं होगी। स्थानीय स्तर पर अधिसूचित क्षेत्रों में रेत खदान का संचालन पंचायतों की सहमति से होगी जिसमें गांव के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में दूरगामी फायदे के लिए 136 श्री धनवन्तरी मेडिकल स्टोर की स्थापना की जाएगी जिससे सस्ती दरों पर आमजनों को दवाइयां उपलब्ध होगी। गौठानों को औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होगी। शिक्षा गुणवत्ता के क्षेत्र में 32 नए स्वामी आत्मानंद विद्यालय हिंदी माध्यम में संचालित किए जाएंगे।
इसके अलावा प्रदेश में कार्यरत लगभग 3 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए सरकार ने कर्मचारियों के सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की महत्वपूर्ण घोषणा की जो कर्मचारी संघों की बहुत पुरानी माँग थी। अपने जनघोषणा पत्र के अनुसार महिला स्वसहायता समूह के कर्ज को माफ कर सरकार ने मातृशक्तियों को भी बड़ा तोहफा दिया है। सच्चे अर्थों में कहें तो आज का दिन छत्तीसगढ़ वासियों के लिए न्याय के लिए याद किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा सदन के पटल पर पेश किया गया सरकार का चौथा बजट मजदूर, किसान, वनवासी, महिलाओं, युवाओं, छात्रों, शासकीय कर्मचारियों सभी की आकांक्षाओं को पूरा कर सभी वर्गों को न्याय देने वाला बजट है।
