कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया शुरू, विश्वविद्यालय के एक आदेश ने बढ़ा दी छात्रों की मुसीबत! जानें क्या हैं order

कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग के एक फरमान ने छात्रों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के लिए परेशानी खड़ी कर दी है.सूबे में कॉलेज के लिए भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो गई है। लेकिन इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग का एक आदेश छात्रों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है.(New Order for Admission)
कि सीबीएसई के नतीजे जारी नहीं होते तब तक एडमिशन की प्रक्रिया शुरू ना की जाए। इस पर सीजी बोर्ड के छात्रों का कहना है कि उनके नतीजों को निकले 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है इसलिए उन्हें एडमिशन दिया जाए। विश्वविद्यालय और कॉलेज इस असमंजस में फंसे हुए हैं कि इसका क्या समाधान निकाला जाए। सीजी बोर्ड के छात्रों सहित अशासकीय प्राचार्य संघ भी लगातार जल्द से जल्द बच्चों को एडमिशन देने की मांग कर रहे हैं.
read also-छत्तीसगढ़-अब 10वीं-12वीं की परीक्षा में पूरे पाठ्यक्रम से सवाल, ब्लू प्रिंट जारी
सूबे में कॉलेज के लिए भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो गई है। लेकिन इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग का एक आदेश छात्रों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि सीबीएसई के नतीजे जारी नहीं होते तब तक एडमिशन की प्रक्रिया शुरू ना की जाए। इस पर सीजी बोर्ड के छात्रों का कहना है कि उनके नतीजों को निकले 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है इसलिए उन्हें एडमिशन दिया जाए। विश्वविद्यालय और कॉलेज इस असमंजस में फंसे हुए हैं कि इसका क्या समाधान निकाला जाए। सीजी बोर्ड के छात्रों सहित अशासकीय प्राचार्य संघ भी लगातार जल्द से जल्द बच्चों को एडमिशन देने की मांग कर रहे हैं.
अशासकीय प्राचार्य संघ का कहना है कि नए नियम के कारण अकादमिक कैलेंडर 2022-2023 का पालन करना असंभव होगा। छत्तीसगढ़ के महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों में छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों की संख्या लगभग 70 प्रतिशत एवं CBSE के विद्यार्थियों की संख्या लगभग 30 प्रतिशत होती है। ऐसे में सभी महाविद्यालयों में 30 प्रतिशत सीट CBSE के विद्यार्थियों हेतु सुरक्षित रख कर प्रवेश प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है.
read also-राहुल साहू के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार, होनहार अब खतरे से बाहर
अब देखना होगा कि क्या समाधान निकलता है, वैसे उच्च शिक्षा विभाग को ऐसा आदेश देते वक्त सीजी बोर्ड के बच्चों के भविष्य का ध्यान रखना चाहिए था .(New Order for Admission)