BREAKING: पूर्व मुख्य सचिव के घर ‘सेक्स के बदले नौकरी’? मचा हड़कंप
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के सामने 28 अक्टूबर तक पेश होने का निर्देश दिया, जो उनके खिलाफ कथित सामूहिक बलात्कार के आरोपों की जांच कर रहा है, यह मानते हुए कि मामले की तत्काल आवश्यकता है जाँच करना। (Narayan alleges ‘conspiracy’)
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न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी और न्यायमूर्ति प्रसेनजीत बिस्वास की अवकाश पीठ ने नारायण को गिरफ्तारी के खिलाफ उस तारीख तक अंतरिम संरक्षण प्रदान किया, जो पूजा की छुट्टी के बाद अपनी पहली बैठक की 14 नवंबर को पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट पीठ द्वारा तय की जाएगी।
मुकदमा
एसआईटी एक महिला द्वारा लगाए गए आरोप की जांच कर रही है कि 1 अक्टूबर को पोर्ट ब्लेयर के एबरडीन पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर 14 अप्रैल और 1 मई को नारायण और अन्य लोगों द्वारा उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। (Narayan alleges ‘conspiracy’)
शिकायतकर्ता ने 30 सितंबर को पोर्ट ब्लेयर के एबरडीन पुलिस स्टेशन में एक आवेदन दायर किया था, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. महिला को कथित तौर पर सरकारी नौकरी का झांसा देकर मुख्य सचिव के घर फुसलाया गया और फिर वहां के आला अधिकारियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
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अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली के पुलिस अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने 18 अक्टूबर को नारायण के घर पर छापा मारा, जिसके बाद उन्होंने ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया। दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने नारायण को 28 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।21 वर्षीय महिला ने नारायण और श्रम आयुक्त आरएल ऋषि दोनों पर सामूहिक दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है.
नारायण ने लगाया ‘साजिश’ का आरोप
पूर्व मुख्य सचिव, 1990 बैच के आईएएस अधिकारी को बाद में 17 अक्टूबर को गृह मंत्रालय ने निलंबित कर दिया था। हालांकि उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि उनके पास “विशिष्ट सामग्री है जो मामले की नकली प्रकृति को प्रदर्शित करती है,” News18 ने बताया।
नारायण ने बदले में उनके खिलाफ एक “साजिश” का आरोप लगाया है और महिला की प्राथमिकी में दी गई तारीखों पर पोर्ट ब्लेयर में अपनी उपस्थिति का भी दावा किया है, नई दिल्ली में अपनी उपस्थिति के प्रमाण के रूप में हवाई टिकट और नियुक्ति कार्यक्रम पेश किया है।
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