लंबे समय तक देश की एक बड़ी आबादी कोरोना महामारी से प्रभावित रही। जब यह संकट टल गया तो गांठदार चर्म रोग के कहर ने पशुओं की जान ले ली। देश का पशुपालन क्षेत्र गांठदार चर्म रोग से सबसे अधिक प्रभावित था। उत्तर भारत में ही लाखों पशुओं की मौत हो गई, जिससे पशुपालकों को भी काफी नुकसान हुआ।
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इस नुकसान की भरपाई के लिए कई राज्य सरकारों ने राहत पैकेजों की घोषणा की। इस बीच राजस्थान सरकार ने भी पशुपालकों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। हाल ही में गहलोत सरकार ने अपने सालाना बजट में लुंपी से मरने वाली गायों के मुआवजे की घोषणा के साथ ही कामधेनु बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है.
गांठ से मरने वाली गायों के लिए पशुपालकों को मुआवजा
पशुपालन क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए पशुधन की सुरक्षा बहुत जरूरी है। पशुपालकों को यदि पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाती है तो यह क्षेत्र लाभदायक बनकर उभरेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना को भी शामिल किया है।
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राजस्थान में ढेलेदार रोग के प्रकोप से हानि उठा चुके पशुपालकों को आर्थिक सहायता का प्रावधान है। गांठदार चर्म रोग से जान गंवाने वाले पशुपालकों को 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
कामधेनु बीमा योजना क्या है
केंद्र सरकार की पशुधन बीमा योजना पूरे देश में लागू है, बावजूद इसके राजस्थान सरकार ने नए बजट में कामधेनु बीमा योजना की घोषणा की है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि केंद्र की पशुधन बीमा योजना के तहत 50 हजार पशुओं के बीमा की सीमा निर्धारित की गई है, जबकि देश में पशुधन का विस्तार हो रहा है.
इस योजना के तहत प्रत्येक पशुपालक परिवार को अपने 2-2 दुधारू पशुओं का बीमा कराने की सुविधा दी जाएगी। साथ ही प्रति पशु बीमा की राशि 40 हजार रुपए होगी। राजस्थान सरकार ने अपने बजट में कामधेनु बीमा योजना के लिए 750 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है, जिससे प्रदेश के 20 लाख पशुपालकों को लाभ होगा.
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