रायपुर: कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा सहित वरिष्ठ नेता की मौजूदगी में प्रदेश कार्यालय सहित सभी जिलों में एक साथ घोषणापत्र जारी कर दिया गया है.
घोषणा पत्र के बड़े वादे
* तलाबों का संरक्षण व सौन्दर्याकरण की विषेश पहल की जायेगी।
* घाटो एवं तालाबों में महिलाओं के लिए चेजिंग रूम बनाये जायेंगे।
* शहरी व्यापारिक क्षेत्रों में महिला प्रसाधन की व्यवस्था ।
* महिला सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कंट्रोल रूम के साथ सामंजस्य कर सभी चौक-चौराहों व स्कूल-कॉलेज के समीप में सी.सी. कैमरा लगाने की व्यवस्था।
* सर्व-सुविधायुक्त ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा के लिए पार्किंग व चार्जिंग की व्यवस्था ।
* श्रद्धांजली राशि योजना के बीपीएल कार्डधारियों को 2000 रू. से बढ़ाकर 5000 रू. किया जाएगा।
* निगमों के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा।
* सम्पत्तिकर, समेकितकर एवं जल उपभोक्ता शुल्क का घर बैठे भुगतान की सुविधा दी जाएगी।
* आगामी 6 माह में जहां-जहां ऑनलाईन भवन अनुज्ञा की सुविधा नही है वहां सुविधा दी जायेगी।
* मकान आबंटन प्रक्रिया को और सरलीकृत एवं पारदर्शी करते हुए सभी आवासहीनो को पात्रतानुसार मकान दिया जाएगा।
* प्रत्येक वार्ड में कार्यरत सफाई कर्मी की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जायेगी।
* प्रत्येक निकाय में विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सर्व-सुविधायुक्त निःशुल्क लायब्रेरी खोला जाएगा।
* नगरीय निकाय के द्वारा आमजनों को दशगात्र, बेटी विवाह जैसे अन्य कार्यक्रमों में पानी टैंकर निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा।
* यूजर चार्ज का युक्ती-युक्तकरण किया जायेगा।
* शहर को धुल मुक्त बनाने आवश्यक कदम उठाये जायेगे।
* पौनी-पसारी योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी एवं स्थान को सर्व सुविधायुक्त बनाया जाएगा।
* चलित ठेले व्यवसायियों को संरक्षण दिया जायेगा एवं वार्डों के प्रमुख स्थानों पर वेंडिग-जोन चिन्हांकित कर व्यवसाय हेतु उचित स्थान दिया जाएगा।
* विकास कार्य में पारदर्शिता सामुहिक जिम्मेदारी एवं कसावट की दृष्टि से निकायों के अध्यक्षों के पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दिये गये अधिकार वापस करते हुए प्रत्येक भुगतान में नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्षों के चेक हस्ताक्षर करने के अधिकार वापस दिलाने हेतु प्रयास किया जाएगा।
* कन्या विवाह के लिये सभी निकाय क्षेत्रों में सामुदायिक भवन निःषुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।
सामुदायिक भवन की ऑनलाईन बुकिंग सिस्टम लागु करेगें।
शासकीय भूमि पर काबिज भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि धारण करने हेतु धारणा अधिकार दिया जाएगा।
