छत्तीसगढ़

8 वे वेतन आयोग पर आया नया अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलेरी में होगी बढ़ोतरी

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हाल ही में केंद्र से एक अच्छी खबर मिली है. सातवें वेतन आयोग के आधार पर उनके महंगाई भत्ते (डीए) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.अब 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को एक और बड़ी खबर मिलने की तैयारी है. DNAIndia की रिपोर्ट के अनुसार, उनके वेतन में और वृद्धि होने की संभावना है. केंद्र सरकार ने 24 मार्च को कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. इसके परिणामस्वरूप केंद्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है।

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अब कर्मचारियों के वेतन में फिर बढ़ोतरी होने की बात कही जा रही है. डीएनए की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग पर विचार करने की चर्चा बढ़ रही है. ताजा रिपोर्ट्स ने फिर से 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें जगा दी हैं। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार उनका वेतन और पेंशनभोगी मिल रहे हैं. हालांकि, वे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें संशोधित वेतन, भत्ते और पेंशन मिल सकें।

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कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग।
भले ही 8वें वेतन आयोग पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हालिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि केंद्र इस पर काम शुरू कर सकता है और 2024 में इसकी घोषणा कर सकता है. डीएनए की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र लोकसभा से पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े पैमाने पर चुनाव-पूर्व बढ़ावा देंगे. हालांकि, चुनाव परिणाम घोषित होने और नई सरकार बनने के बाद इस संबंध में बातचीत गंभीर स्तर पर पहुंच जाएगी।

अगर ये रिपोर्ट सच होती हैं, तो 7वें वेतन आयोग की जगह 8वां वेतन आयोग 2024 के अंत तक बनाया जा सकता है. अगर इसे लागू किया जाता है, तो सिफारिशें 2026 तक लागू की जा सकती हैं. इसके लागू होने के बाद, 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों को वेतनमान में निम्नतम से उच्चतम स्तरों तक भारी वेतन वृद्धि देगा।

इतनी बढ़ जाएगी सैलरी
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना रहा जबकि वेतन में 14.29 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और न्यूनतम वेतन 18 हजार रहा. इसलिए अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना होता है तो वेतन में 44.44 फीसदी की बढ़ोतरी होगी और न्यूनतम वेतन 26 हजार रहने की संभावना है।

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