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मुंडन होने से मना किया तो समाज से किया बेदखल, दुकानों में भी समान देने पर लगाया प्रतिबंध।

आरंग के निकट ग्राम गौरभाठ से एक मामला सामने आया है, जहां सामाजिक कुरूतियों को ना मानने पर पूरे समाज से बेदखल कर दिया गया है, और उस पूरे परिवार के साथ गांव के लोगो के द्वारा अछूता व्यवहार किया जा रहा है, पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि वे किसी संत के मार्गदर्शन में चलते है, जिनसे वें प्रेणा लेकर समाज में मुंडन और बाकी कुरीतियों को नही मानते है, जिसके कारण से ग्रामीण और समाज के लोगो के द्वारा इन परिवार के लोगो को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्होंने साथ ये भी बताया कि गांव के सभी दुकानों को हमे समान देने से मना कर दिया गया है, जिसके कारण से हमे गांव के किसी भी दुकान से सामान नही मिल पा रहा है, और पीड़ित व्यक्ति ने ये भी कहा कि मेरे यहाँ के सभी कार्यों को पंचायत और समाज के द्वारा मना कर दिया गया है, और मेरे साथ पंचायत और ग्राम के लोगो के द्वारा अछूता व्यवहार किया जा रहा है।


ग्रामीण के मौलिक अधिकारों का हनन होने स नही बचा पा रही सरपंच और पंचायत।

इस विषय में जब हमने सरपंच से बात की तो उनके द्वारा यह बात स्वीकारा गया कि वे समाज के नियमों पर नही चल रहे है, जिसके कारण से उन्हें समाज से बेदखल किया गया है, लेकिन हमने जब सवाल किया कि उनके साथ अछूता व्यवहार और बाकी गांव के लोगो से लेने देने क्यों बंद करवाया गया तो उनके द्वारा गोल-मटोल जवाब मिला।और वहीं सरपंच से ये सवाल किया कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम आपका है, तो उन्होंने इस पर साफ कह दिया कि ये समाज का मामला है और मैं अकेले सरपंच इस पर कोई निर्णय नही ले सकता हूँ।


पीड़ित के द्वारा सरपंच पर कुरीतियों को मानने के लिए दबाव देने का लगाया आरोप।
पीड़ित का कहना है कि हम एक बार अपनी समस्याओं को लेकर अपने गांव के सरपंच के पास भी गए हुए थे, और उन्हें सभी समस्या बताए, तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे साथ आपको चलना होगा, आपको हमारे कहे अनुसार चलना होगा, हमारे समाज के सभी नियमो और कुरीतियों का आपको पालन करना होगा। और हमे इस प्रकार से सरपंच ने भी कह दिया।


ग्रामीण पीड़ित को कौन दिलाएगा न्याय।

जब गांव के एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, और इस प्रकार से समाज के ठेकेदार और गांव के सरपंच यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, और उनके साथ अछूता व्यवहार किया जाता है, तो उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय कौन दिलाएगा ये सबसे बड़ा सवाल है, प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अब चाहिए कि इस पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाये।

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