क्षेत्र की लोकहित के लिए जनहित मुद्दों को विधानसभा पर रखी विधायक रंजना साहू

धमतरी- लोक हितकारी जनहित मुद्दों, समस्याओं, मूल सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने विधानसभा के पटल पर रखी। जिसके अंतर्गत उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री को सवाल करते हुए कहा कि धमतरी नगर पालिका निगम द्वारा सिटी बस सेवा प्रारंभ किया गया था, जिसमें इन बसों को किस योजना के तहत नगर निगम को दी गई थी और उनका संचालन क्या नगर पालिका निगम द्वारा स्वयं किया जा रहा था, यदि इसे किसी अन्य को अनुबंध में दिया गया था तो उन्हें कितने वर्ष के लिए उनसे अनुबंध था एवं प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती थी,

इसकी जानकारी मांगते हुए विधायक ने साथ ही यह भी पूछा कि क्या वर्तमान में सभी बसों का संचालन किया जा रहा है, यदि हां तो किस-किस जगहों पर किया जा रहा है, जिसकी जानकारी मांगी, जिसपर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया ने कहा कि धमतरी कलस्टर के लिए 7 अक्टूबर 2015 से सिटी बस सेवा का प्रारंभ किया गया था, भारत सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत कुल 10 बसें दी गई थी

जिसको रायपुर अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोसायटी द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से इन 10 बसों के संचालन हेतु बस ऑपरेटर मेसर्स रायपुर बस सर्विस का चयन किया गया था, रायपुर बस सर्विस द्वारा 10 वर्ष के लिए अनुबंध प्रति बस प्रतिमा राशि रुपए 3500 के रूप में किए जाने के आधार पर किया गया था जिसमें 10% की राशि अनुबंध पूर्व अपफ्रंट प्रीमियम के रूप में जमा कराई गई थी बताया, साथ ही नगरी प्रशासन मंत्री ने वर्तमान में सिटी बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है कहां।

उसी प्रकार शासकीय उचित मूल्य की दुकान हेतु भवन व्यवस्था के संबंध में प्रश्न दागते हुए विधायक रंजना साहू ने खाद्य मंत्री से पूछा कि कितनी शासकीय उचित मूल्य की दुकान है जो भवन विहीन है या जर्जर स्थिति में है क्या जर्जर भवन एवं भवन विहीन शासकीय उचित मूल्य की दुकान हेतु नए भवन की स्वीकृति कर ली जावेगी, एवं वर्ष 2019-20 2020-21 2021-22 में कितने शासकीय उचित मूल्य की नई दुकान हेतु भवन एवं भवन मरम्मत हेतु स्वीकृत किए गए हैं

एवं उक्त निर्माण कार्य को किस मद से किया जाएगा इसकी जानकारी चाहि, जिस पर खाद्य मंत्री ने जर्जर भवन एवं भवन विहीन शासकीय उचित मूल्य की दुकान हेतु नए भवन की स्वीकृति राज्य के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर की जावेगी एवं नए दुकान भवन एवं मरम्मत की जानकारी विधानसभा में दिए।