छत्तीसगढ़ पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि, 14 विकासखंड में नवीन नर्सरी की स्थापना…

रायपुर: CG Amrit Budget 2024 में 14 विकासखंड में नवीन नर्सरी की स्थापना और छत्तीसगढ़ पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि का ऐलान वित्त मंत्री ने किया। किसी भी प्रदेश के विकास का पैमाना उसकी जीडीपी से लगाया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन के बजट में विशेष रूप से प्रयास कर जीडीपी को दोगुना करने के लिए कारगर योजना बनाई जायेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए वर्ष 2024-25 के लिए 8,369 करोड़ रुपये का प्रावधान। विष्णु सरकार के इस बजट में महिलाओं को पोषित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महतारी वंदन योजना के तहत प्रति वर्ष 12,000 रुपये सहायता का प्रावधान ।

वनवासियों की आय का प्रमुख साधन वनोपज है। उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए विष्णुदेव सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 4000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रु प्रति मानक बोरा किया गया है।

किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इस रीढ़ को मजबूती देने के लिए विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के पहले बजट में कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश के 24.72 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। गत वर्ष की तुलना में 02 लाख 30 हजार अधिक किसान लाभान्वित होंगे ।

• Upsc की तैयारी के लिए द्वारिका, दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान।
• 5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे।
• फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ का प्रावधान।
• शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5000 करोड़ से अधिक का प्रावधान।
• महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को ₹12000 वार्षिक दिया जाएगा, 117 करोड रुपए का प्रावधान।
• ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड रुपए का प्रावधान।
• पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 17 हजार 539 करोड़ का प्रावधान, 70 प्रतिशत वृद्धि।
• ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु 2887 करोड़ का प्रावधान।
• सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान।
• कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।
• सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड रुपए का प्रावधान
• सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान।
• 10 करोड़ से अधिक के 156 कार्यों के लिए प्रावधान।
• केलो परियोजना के नहर निर्माण कार्य 100 करोड़ से पूरा किया जाएगा।
• राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान।
• सिंचाई बांधो की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड रुपए का प्रावधान
• कृषि बजट में 33% की वृद्धि हुई है, अब इसका कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है।
• कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खडग़ांव, शीलफिलि में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
• दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना।
• 14 विकासखंड में नवीन नर्सरी की स्थापना।
• सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान।
• केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान।