सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष कवासी हरीश ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आज विधानसभा में पेश किये गए चौथे बजट को प्रदेश के सभी वर्ग के लिए कल्याणकारी बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में सभी वर्ग गांव, गरीब, मजदूर किसान, बेरोजगार, आमजन, महिलाएं शासकीय कर्मचारी सभी वर्ग का विशेष ख्याल रखा गया है हरीश ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ ही ग्रामीण विकास व शहरी विकास पर जितना जोर दिया गया है, उतना ही ध्यान अधिकारी कर्मचारियों, किसानों और मजदूरों के हितों का भी रखा गया है।
यह बजट हर लिहाज से ऐतिहासिक बजट है।
उन्होंने आगे कहा कि पुरानी पेशन योजना लागू करने से प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी मांग पूरी कर दी गई है। इससे प्रदेश के लाखों अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। बजट में मोर जमीन मोर मकान और मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के लिए 450 करोड़ का प्रावधान करने से आवासहीन परिवारों को मकान मिलेगा। इसी तरह अमृत मिशन 2.0 के तहत शहरी क्षेत्रों में सभी घरों में नल कनेक्शन देने के लिए 200 करोड़ का प्रावधान करने से जिन घरों में नल कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं, वहां नए कनेक्शन दिये जा सकेंगे। राज्य के युवाओं को व्यापम एवं पीएससी का परीक्षा में शुल्क से छूट दी गई है।
हरीश ने कहा कि विधायक निधि की राशि दो करोड़ से बढ़ाकर चार करोड़ करने से विकास की गति को नया आयाम मिलेगा। नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30 प्रतिशत कम करने की घोषणा से निकायों की बड़ी मांग पूरी की गई है। कई साल से सभी निकाय इसकी मांग कर रहे थे। इससे नगरीय निकायों की कंडम हो रही संपत्ति का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास सहित प्रदेशवासियों को सुरक्षा प्रदान करने, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं के कई नई योजनाएं लागू करने की घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बजट से तय हो गया है कि अब समूचे छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा।
