नई दिल्ली: महिला आरक्षण बिल पर उठ रहे सवालों का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक कर जवाब दिया है. महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन पर उन्होंने कहा, ‘OBC आरक्षण, परिसीमन का मुद्दा या जनगणना को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. सबसे पहला जवाब विद्यमान संविधान में तीन तरह के सांसद आते हैं, जो सामान्य, SC और ST कैटेगरी से होते हैं. ये तीनों कैटेगरी में हमने महिलाओं का 33% आरक्षण कर दिया है. अब एक तिहाई सीटों को आरक्षित करना है तो वह सीट कौन तय करेगा? हम करें? अगर वायनाड आरक्षित हो गया तो आप कहेंगे हमने राजनीति की है’
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिसीमन कमीशन को लेकर कहा कि ये हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है. इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं. इसमें चुनाव आयोग के प्रतिनिधि भी होते हैं. साथ ही अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि भी होते हैं. इसके कानून के तहत सभी मान्य राजनीतिक दलों के एक-एक सदस्य उस समिति के सदस्य होते हैं.
एक तिहाई सीटों का रिजर्वेशन कैसे तय होगा?
उन्होंने कहा कि अगर एक तिहाई सीटों का रिजर्वेशन करना है तो ये कौन तय करेगा? उन्होंने कहा कि परिसीमन आयोग हर राज्य में जाकर पारदर्शिता से इसका नीति निर्धारण करते हैं. अमित शाह ने कहा कि कुछ लोगों ने आज सोशल मीडिया पर भूमिका बनाना शुरू किया है.
एक बार श्रीगणेश तो करो…
अमित शाह ने कहा, ‘कुछ लोग कह रहे हैं कि इस विधेयक का समर्थन मत करो, क्योंकि इमसें ओबीसी, मुसलमानों का आरक्षण नहीं है. लेकिन मैं कहता हूं कि क्या आप समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? ये 2029 के बाद आएगा. अगर समर्थन कर दिया तो एक गारंटी हो गई. फिर जो सरकार आएगी, जो बदलाव करेगी वो भी शामिल होगा. एक बार श्रीगणेश तो करो…’
सीट आरक्षण पर ली चुटकी
शाह ने तत्काल नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने के राहुल गांधी समेत अनेक विपक्षी सदस्यों के सुझाव पर कहा कि देश में महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाली एक तिहाई सीटें कौन तय करेगा? उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि अगर वायनाड (राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र) में ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर हैदराबाद सीट महिला के लिए आरक्षित कर दी जाए तो एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी नाराज हो जाएंगे.
