दुर्ग: भिलाई में शराब दुकान के स्थानांतरण को लेकर स्थानीय लोगों और खिलाड़ियों के विरोध के बावजूद आबकारी विभाग ने आखिरकार खुर्सीपार स्थित पं. दीनदयाल स्टेडियम खेल परिसर में दुकान खोल दी है। प्रशासन ने इस कदम के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था की थी। करीब 100 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती के बीच दुकान शुरू की गई। इस दौरान विरोध का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस पार्षद और खुर्सीपार जोन अध्यक्ष भूपेंद्र यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिससे स्थानीय नागरिकों में आक्रोश फैल गया है।
जानकारी के अनुसार, पहले यह शराब दुकान खुर्सीपार के राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 51 में स्थित थी। लेकिन वहां लगातार विवाद और हत्या जैसी वारदातें सामने आने के बाद इसे 200 मीटर दूर उसी वार्ड में स्थानांतरित किया गया था। वहां भी लोगों ने विरोध किया, जिसके चलते अब आबकारी विभाग ने इसे पं. दीनदयाल स्टेडियम परिसर में स्थानांतरित कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह निर्णय पूर्णतः गलत है, क्योंकि यह स्थान खिलाड़ियों की प्रैक्टिस और युवाओं के खेल प्रशिक्षण का केंद्र है।
नगर निगम प्रशासन की लापरवाही भी इस पूरे विवाद में उजागर हो रही है। बताया जा रहा है कि स्टेडियम के निर्माण को 15 साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन आज तक यहां की दुकानों की नीलामी नहीं की गई। अधिकांश दुकानें जर्जर अवस्था में हैं, जिनमें असामाजिक तत्वों, शराबियों और आवारा पशुओं का अड्डा बन गया है। इसी स्थिति को देखते हुए क्षेत्रीय लोगों और खिलाड़ियों ने शराब दुकान खोलने के विरोध में मोर्चा खोला था। पार्षद भूपेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने जनभावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा, “खेल परिसर में शराब दुकान खोलना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हमने शांति से विरोध दर्ज कराया, लेकिन हमें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। यह लोकतंत्र की हत्या है।” यादव की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने क्षेत्र में नारेबाजी करते हुए दुकान बंद करने की मांग की।
वहीं, प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि शराब दुकान का स्थानांतरण विभागीय प्रक्रिया के तहत किया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से यह स्थान उपयुक्त पाया गया। विरोध की आशंका को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि शराब दुकान को स्टेडियम परिसर से हटाया जाए और इस क्षेत्र को पूर्ण रूप से खेल गतिविधियों के लिए संरक्षित किया जाए। उनका कहना है कि यदि प्रशासन ने निर्णय वापस नहीं लिया, तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे।
