1 अप्रैल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023, कलेक्टर ने गंभीरता से सर्वेक्षण पूरा करने दिए दिशा-निर्देश
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में आज जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक आहूत की गई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि आगामी 01 अप्रैल से राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस हेतु जारी गाइडलाईन के अनुसार सर्वे दल गठित कर दिया गया है, सुपरवाइजर नियुक्त कर प्रगणकों का प्रशिक्षण जारी है। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल तक सर्वे पूर्ण किया जाना है, समय-सीमा का ध्यान रख सर्वेक्षण सुनिश्चित करें। जिला स्तरीय अधिकारी फील्ड में जाकर स्वयं सर्वेक्षण की मॉनिटरिंग करें।
बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना के तहत रीपा स्थलों के सफलतापूर्वक उद्घाटन के लिए सभी को शुभकामनाएं दीं, उन्होंने कहा कि रीपा अंतर्गत गतिविधियां निरंतर संचालित रहें। महिला उद्यमियों को सहयोग करें और बेहतर कार्य हेतु प्रोत्साहन दें। गोधन न्याय योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर लंगेह ने गोबर खरीदी की जानकारी ली तथा वर्मी खाद के उठाव हेतु विभागों को निर्देश दिए, उन्होंने उपसंचालक कृषि विभाग को गौठानो में निरीक्षण हेतु आरईओ को भेजे जाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सभी शासकीय कार्यालयों में गोबर पेंट का उपयोग करें। जिले में चयनित अमृत सरोवरों के निर्माण कार्य में तेजी लाएं। इस दौरान उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से जिले में निर्माणाधीन स्वामी आत्मानन्द विद्यालयों के प्रगति की जानकारी ली तथा समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना अंतर्गत पौधे रोपण की जानकारी ली तथा एसडीओ वन विभाग को समय पर कार्य पूर्ण किए जाने कहा। इस दौरान उन्होंने जिले के विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्रों तथा अन्य जर्जन भवनों की जानकारी ली तथा सर्व सम्बन्धितों को नियमित मॉनिटरिंग कर मरम्मत कार्य किए जाने के निर्देश दिए।
बेरोजगारी भत्ता हेतु नियमों की दी जानकारी, अधिक से अधिक पात्र बेरोजगार युवाओं को मिले लाभ-कलेक्टर इस दौरान कलेक्टर लंगेह ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को प्रतिमाह 2500 रुपए प्रतिमाह की दर से 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता दिया जाना है, इस हेतु वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं शर्तों, आवेदकों की पात्रता, नियमों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आवेदन के पश्चात सत्यापन दलों के माध्यम से आवेदकों का भौतिक सत्यापन किया जाना है, इस हेतु सत्यापन स्थल का चयन कर पूर्व आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिले के पात्र बेरोजगार युवाओं को शासन की महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित करें।
