अभनपुर /रायपुर। छ ग नागरिक अधिकार समिति ने लाखों चिटफंड निवेशकों से जमा करवाये गये फार्म के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट करने की मांग प्रदेश सरकार से की है।समिति के प्रदेश अध्यक्ष शुभम साहू ने कहा है कि हड़बड़ी में लंबी लंबी लाइने लगवाकर चौथी बार फार्म भरवाने के बाद अब सरकार चुपचाप बैठ गई है।जब सरकार को त्वरित कार्यवाही नही करनी है तो निवेशकों को लाइनों में लगवाकर परेशान करने की क्या जरूरत थी?छ ग नागरिक अधिकार समिति ने आज जारी एक विज्ञप्ति में कहा है कि प्रदेश के 20 लाख निवेशक और हजारो अभिकर्ताओं को अब इस सरकार के इरादों पर संदेह होने लगा है।चुनावी घोषणा पत्र में चिटफंड की रकम वापसी का मुद्दा जोड़कर सत्ता में आनेवाली सरकार अब इस मुद्दे पर टाइम पास करती नजर आ रही है।लगभग 3 साल होते आने के बावजूद यह सरकार 50 हजार करोड़ की डूबी रकम लौटाने कोई ठोस कार्य योजना प्रस्तुत नही कर सकी है।अभिकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे भी अब तक वापस नही लिये जा सके है।ऐसे में अभिकर्ता और निवेशक पुनः एक बड़े आंदोलन के मूड में है।शुभम साहू ने मांग की है कि निक्षेपको का हित अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया नियमानुसार 8 महीनों में पूर्ण की जाये।जब्त संपत्तियों की बिक्री में पारदर्शिता रखी जाये।इसके साथ ही देनदारी से कम परिसंपत्तियां रखनेवाली कंपनियों के निवेशकों के पूर्ण भुगतान हेतु सरकार एक विशेष कोष का गठन करे जिससे निवेशकों को पूर्ण भुगतान प्राप्त हो सके।उन्होंने कहा है कि अभिकर्ताओ के खिलाफ दर्ज प्रकरण तत्काल वापस लिए जाये।शुभम साहू ने यालको कंपनियों के निवेशकों को मात्र 20 से 30 प्रतिशत रकम वापस किये जाने पर रोष जताते हुए शेष 70 प्रतिशत राशि की भी तत्काल भुगतान किए जाने की मांग की है।छ ग नागरिक अधिकार समिति ने कहा है कि निवेशकों की मूल राशि को ब्याज सहित वापस किया जाये ताकि 10 से 15 वर्ष पूर्व निवेशित की गई राशि पर मुद्रा स्फीति के नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके।इन सारे मुद्दों पर समिति द्वारा प्रदेशभर में व्यापक बैठकों का दौर जारी है और अतिशीघ्र राजधानी से नए आंदोलन का बिगुल बजाया जायेगा।अतिशीघ्र महामहिम राज्यपाल,मुख्यमंत्री एवं वित्त सचिव को इस संबंध में ज्ञापन सौंपे जाने की घोषणा भी की गई है।
