शराबबंदी व लोक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए धमतरी विधायक ने दागे विधानसभा पटल में सवाल

शराबबंदी व लोक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए धमतरी विधायक ने दागे विधानसभा पटल में सवाल

धमतरी- प्रदेश में शासकीय जिला स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं के संबंध में विधायक रंजना साहू ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्री से सवाल करते हुए कहां की शासकीय जिला स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डायलिसिस, एक्सरे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी की सुविधाओं की जानकारी मांगी, साथ ही साथ जो शेष अस्पतालों में यह सुविधा नहीं है उनको कब तक शुरू कर दीये जाने की जानकारी चाहि, जिसपर पंचायत मंत्री श्री टीएससी देव जी ने बताया कि प्रदेश में कुल 25 जिला चिकित्सालय, 171 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। जिसके अंतर्गत डायलिसिस की सुविधा 13 संस्था में, एक्सरे की सुविधा 189 संस्था में, सीटी स्कैन की सुविधा 8 स्थानों में एवं सोनोग्राफी की सुविधा 35 संस्थानों में होने की जानकारी दिए एवं शेष बाकी चिकित्सालय में सुविधा प्रदान करने की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं कहां। उसी प्रकार से विधायक रंजना साहू ने शराबबंदी हेतु गठित समिति के संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से सवाल करते हुए कहीं की प्रदेश में शराबबंदी हेतु समिति का गठन किया गया है यदि हां तो कब किया गया एवं समिति में सदस्य सदस्यों के नाम की जानकारी चाहि एवं कमेटी को कब तक राज्य सरकार को रिपोर्ट देने का समय निर्धारण किया गया है अगर कमेटी द्वारा राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है तो कारण जानकारी बताएं, राज्य सरकार द्वारा शराबबंदी हेतु कौन-कौन से कार्य किए गए हैं एवं कब तक शराबबंदी कर दी जाएगी इसकी संपूर्ण जानकारी मांगी। जिस पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा जी ने कहां की मंत्री परिषद की बैठक 1 जनवरी 2019 में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य में पूर्ण शराब बंदी लागू किए जाने के संबंध में अन्य राज्यों की शराब बंदी लागू की गई थी वहां वर्तमान पूर्ण शराब बंदी लागू है उनके आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए तीन समितियों का गठन किया गया, राजनीतिक समिति, प्रशासनिक समिति, सामाजिक संगठनों की समिति का गठन किया गया बताया, उक्त समिति में सदस्यों की जानकारी दी गई, साथ ही विभागीय मंत्री ने बताया कि समिति द्वारा राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपने हेतु कोई समय सीमा निर्धारण नहीं किया गया है, बल्कि समिति द्वारा अन्य राज्यों की आबकारी नीति का समग्र रूप से अध्ययन उपरांत उनकी रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत किए जाने की बात कही एवं समितियों की अनुशंसा अनुसार ही राज्य पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने के संबंध में यह निर्णय लिया जाने की बात कही। साथ ही मंत्री महोदय ने कहा कि राजनीतिक समिति की बैठक, प्रशासनिक समिति की बैठक, आबकारी विभाग संयोजक की बैठक एवं सामाजिक समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है, जिसका रिपोर्ट जल्द ही राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाने की की बात कही।