अब छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न सशस्त्र सेनाओं-थल सेना, BSF, CRPF तथा राज्य सरकार के सशस्त्र बलों के लिए बनाया जाएगा बुलेटप्रूफ जैकेट एवं हेलमेट , इन लोगों को मिलेगा रोजगार ,पढ़िए पूरी खबर।
सोनु साहू रायपुर:- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में आज छत्तीसगढ़ में रक्षा श्रेणी के उद्योग की पहली उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह औद्योगिक इकाई भारत सरकार के विभिन्न सशस्त्र सेनाओं यथा थल सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ तथा राज्य सरकार के सशस्त्र बलों के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट एवं हेलमेट का उत्पादन करेगी।
मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक समारोह में छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग विभाग और रक्षा उत्पादों की औद्योगिक इकाई स्थापित करने वाली कम्पनी मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड, दुर्ग के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। रक्षा उत्पादों की यह इकाई छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बिरेभांठ गांव में स्थापित की जाएगी। इस इकाई में कम्पनी द्वारा लगभग 87.50 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश किया जाएगा। इस उद्योग के माध्यम से लगभग 150 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।
प्रथम चरण में रक्षा उत्पादों की यह औद्योगिक इकाई एक-एक लाख बुलेटप्रूफ जैकेट एवं हेलमेट का उत्पादन करेगी। मुख्यमंत्री बघेल ने इस इकाई की स्थापना के लिए मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड और उद्योग विभाग के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
एमओयू में उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ और मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड के एम.डी. एस स्वामीनाथन ने हस्ताक्षर किए। प्रमुख सचिव पिंगुआ ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति में रक्षा श्रेणी के उद्योगों को उच्च प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया है। छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाली इस प्रथम इकाई के लिए डीआरडीओ से तकनीकी के लिए अनुबंध किया गया है। मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड के एम.डी. एस स्वामीनाथन ने बताया कि इस इकाई में नवम्बर तक उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा।
मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड, दुर्ग द्वारा लायसेेंस एवं एग्रीमेंट के तहत डिफेंस टेक्नालाजी हेतु भारत सरकार से 25 मार्च 2019 को अनुबंध किया गया है, जिसके तहत स्थापित होने वाली इस इकाई को भारत सरकार की विभिन्न सशस्त्र सेनाओं यथा थल सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ तथा राज्य सरकार के सशस्त्र बलों हेतु बुलेटप्रूफ जैकेट एवं हेलमेट निर्माण हेतु 5 मई 2020 को अनुमति जारी की गई है। भारत सरकार द्वारा इस उद्योग की स्थापना के लिए दिए गए लायसेंस के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा आज एमओयू निष्पादित किया गया है।
