धमतरी -रिसगांव सीतानदी अभयारण्य क्षेत्र के निवासरत 36 गांवों को अन्यत्र विस्थापन पर कार्यवाही की जा रही है जिन पर तत्काल रोक लगाये जाना चाहिए क्योंकि यह जन भावनाओं के विरूद्ध कार्यवाही हैं बल्कि इन गांवों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराये जानी चाहिए।
धमतरी जिला के विकास खण्ड नगरी के रिसगांव सीतानदी अभयारण्य क्षेत्र के 36 गांवों के अरसे से बसे लोगों को क्षेत्रीय विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव के कहने पर अन्यत्र विस्थापित किये जाने की तैयारी है। जिन्हें निवासरत लोगों की भावनाओं के अनुरूप उसी जगह पर यथावत रखा जाना चाहिए साथ में उस 36 ग्राम के लोग अपने इस पूर्वज के जगह खेत-खलिहान, घर-जायदाद को छोड़कर बिल्कुल भी जाना नहीं चाह रहे हैं फिर भी क्षेत्रीय विधायक द्वारा अपने सत्ता के बल का प्रयोग करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर 36 गांवों को अन्यत्र विस्थापित करने की मांग की गई है लेकिन उपरोक्त जगह के सभी परिवार अपने जगह से अन्य जगहों पर विस्थापित होना नहीं चाह रहे हैं। यदि इन लोगों की शासन प्रशासन को हैं या क्षेत्रीय विधायक उसके साथ दुख दर्द बांटना चाहती है तो तत्काल उन तमाम परिवारों को मूलभूत सुविधा बिजली, पानी, सड़क पुल-पुलिया, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि मुहैया कराना चाहिए न कि इन लोगों को बेदखल।
आदिवासी भाजपा नेत्री जिला पंचायत सदस्य अनीता ध्रुव ने बताया कि रिसगांव सीतानदी अभयारण्य क्षेत्र के 36 ग्राम :- मारियामारी, खल्लारी, चमेंदा, लिलांज, आमझर, गहनासियार, बिरनसिल्ली, बहीगांव, करही, कारीपांनी, भीरागांव, एकावाही, बरोली, गाताबहरा, साल्हेभाट, सिंगनपुर, जोरातराई, ढोढा़झरीया, मासुलकोई, रिसगांव, अरसीकन्हार, मादागिरि, सनबाहरा, बोईरगांव, खालगढ, मेंचका, तुमड़ीबाहर,ठेनही, बेलरबाहरा,अर्जुनी, बासीन, दौड़ पण्डरीपानी, चन्दन बाहरा, जोगीबिरदो के लोग अन्यत्र विस्थापित नहीं होना चाह रहे हैं फिर भी क्षेत्रीय विधायक डॉ.लक्ष्मी ध्रुव के इशारे पर प्रधानमुख्य वन संरक्षक व प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी तथा उपनिदेशक उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद वह सहायक संचालक सीतानदी टायगर रिजर्व नगरी को तत्काल कार्यवाही करने के लिए आदेशित किया गया है जिस पर वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारीयों के द्वारा अन्यत्र विस्थापित के लिए लोगों को बढ़-चढ़कर प्रलोभन दिया जा रहा है। जिन्हें तत्काल रोकने के लिए जिला सदस्य अनीता ध्रुव ने कलेक्टर के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को पत्र ज्ञापन सौंपाकर कार्यवाही रोकने की मांग की है।
तत्काल कार्यवाही नही रोकने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
