पहले माई जी की बगिया और अब कारली पंचायत में ज़हर घोलने को तैयार जिला प्रशासन :- संजय पंत

● भरस्टाचार का आलम यह है कि बिना ग्राम सभा के ही पंचायत भूमि में ज़हर डालने की दे दी गयी अनुमति ।

● विधानसभा प्रश्नकाल में मित्तल स्टील्स के वेस्ट मटेरियल डंपिंग मामले में सवाल पर जवाब आये बिना ही दंतेवाड़ा कलेक्टर ने करवाया कार्य प्रारंभ ।

● कलेक्टर एवं जिला प्रशासन की कार्यशैली पर उठते है कई सवाल ।

सर्व मूल बस्तरिया आदिवासी समाज के प्रवक्ता संजय पंत ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला प्रशासन को आड़े हांथ लिया है । पंत जी ने विज्ञप्ति के माध्यम से जिला प्रशासन के कार्यशैली पर सवालियां निशान लगाते हुए एक बार फिर मित्तल स्टील्स कंपनी के वेस्ट मटेरियल डंपिंग के कार्य पर सवाल उठाए है । पंत जी ने कहा कि पहले तो माई जी की बगिया में वेस्ट मटेरियल डंप किया जा रहा था और भूमि को दूषित करने का कार्य चालू था, जिस मुद्दे को समाज ने प्रमुखता से उठाया था, परन्तु विरोध के बाद भी नियमो को ताक में रखते हुए जिला प्रशासन एक विशेष और अपने चहेतो को फायदा पहुंचाने के इरादे से एक बार फिर से दंतेवाडा वासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने पर तुले हुए है ।

आलम यह है की जिस कारली पंचायत की ओर पूरा जिला मुख्यालय सुबह की ताजी हवा लेने अच्छी स्वास्थ के लिए टहलने जाते है, आज सुबह उसी पंचायत की हवा दूषित मालूम पड़ रही थी और कारण सिर्फ एक - मित्तल स्टील्स का वेस्ट मटेरियल, जिसे कारली स्थित नवीं बटालियन में डंप किया जा रहा है । जिला प्रशासन का मित्तल स्टील्स के प्रति इस लगाव से समझ ही आ रहा कि शायद  व्यक्तिविशेष को लाभ पहुचाने के लिए सारा खेल रचाया जा रहा है । खैर प्रशासन और आद्योगिक घरानों के बीच रिश्ता तो काफी पुराना है फिर चाहे ग्रामीणों के विरोध के बाद भी आलनार में माइनिंग हेतु लीज टेंडर का मामला हो या फिर बस्तरवासियों का श्रद्धा का केंद्र पिटोरमेटा में अडानी को भूमि आबंटन का मामला हो । जिला प्रशासन ने हमेशा जनता की आवाज़ को दबाने का ही काम किया है ।

दंतेवाड़ा के कारली पंचायत में मित्तल के वेस्ट मटेरियल को डंपिंग का कार्य नियमो को ताक में रख कर जिला प्रशासन ने जारी कर दिया है । बिना ग्राम पंचायत स्वीकृति के ही जिला प्रशासन ने इस कार्य की अनुमति दे दी है । प्रशासन के इस कार्य से वायु प्रदूषण तो होगा ही पर आस पास की ज़मीन में खेती किसानी कर अपना जीवनयापन करने वाले किसानों के लिए भी परेशानी का सवाल है । प्रशासन का हिटलरशाही इस कदर व्याप्त है कि विधानसभा में मित्तल स्टील्स के वेस्ट मटेरियल डंप मामले प्रश्न लगने पर बिना विधानसभा से जवाब आये, अपितु बिना विधानसभा सत्र प्रारम्भ हुए ही इस कार्य को चालू करवा दिया गया है जिला प्रशासन के इस रवैये से मालूम पड़ता है कि जरूर ही पद का दुरुपयोग कर किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है ।।